India's Political Landscape in October 2025: Economic Reforms, Social Progress, and Electoral Focus

Politics · November 01, 2025

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India’s political and governance landscape in October 2025 continues to be shaped by an assertive government agenda, focusing on economic revitalization, social welfare, and an evolving geopolitical role. With the 2024 general elections having firmly established the current political trajectory, the nation is now looking towards consolidating its gains while preparing for upcoming state-level electoral battles and addressing persistent socio-economic challenges.

Economic Momentum and Fiscal Management

The Indian economy, in October 2025, is demonstrating resilience amidst a fluctuating global environment. The government’s push for a Viksit Bharat (Developed India) by 2047 remains a central pillar of its economic strategy. Infrastructure development, a cornerstone of this vision, continues to see significant investment under the PM Gati Shakti National Master Plan. Major projects in roads, railways, ports, and digital connectivity are nearing completion or entering advanced stages, aiming to enhance logistics efficiency and reduce costs across sectors. The Make in India initiative, bolstered by Production Linked Incentive (PLI) schemes across various sectors like electronics, automobiles, and pharmaceuticals, is showing promising results in boosting domestic manufacturing and reducing import dependence.

However, inflation management remains a critical focus. While global commodity prices have seen some stabilization, domestic factors and supply chain dynamics continue to influence consumer prices. The Reserve Bank of India (RBI) and the government are working in tandem, utilizing monetary and fiscal tools to maintain price stability without stifling growth. Discussions are already underway regarding key priorities for the upcoming Union Budget 2026-27, with emphasis likely on capital expenditure, targeted subsidies, and fiscal consolidation measures. Efforts to attract greater foreign direct investment (FDI) are ongoing, with policies being streamlined to improve ease of doing business.

The government’s commitment to social welfare schemes continues unabated. Flagship programs like Ayushman Bharat, providing health insurance coverage, and PM-KISAN, offering income support to farmers, have expanded their reach, impacting millions of beneficiaries. The Jal Jeevan Mission is making steady progress in ensuring tap water connections to rural households, significantly improving public health and convenience. Initiatives aimed at affordable housing, rural electrification, and direct benefit transfers are being regularly reviewed and refined to enhance efficiency and reduce leakages.

Despite these strides, challenges persist in ensuring equitable distribution of benefits and addressing regional disparities. Critiques often highlight the need for more robust local governance and improved last-mile delivery mechanisms. Efforts in education and skill development, particularly through the National Education Policy (NEP) 2020 and various skill India missions, are focused on preparing the youth for a rapidly evolving job market. Debates on social inclusion and empowerment programs, particularly for marginalized communities, remain central to the national discourse.

Navigating the Political Landscape and Electoral Preparations

Having secured a mandate in the 2024 general elections, the ruling party is actively focusing on legislative achievements and preparing for crucial state assembly elections. The political focus in October 2025 is largely shifting towards state-level contests, with particular attention on Bihar, slated for elections in late 2025 or early 2026. Both the ruling coalition and opposition parties are meticulously strategizing, fine-tuning their narratives, and consolidating their electoral bases. The opposition, despite facing setbacks, continues its efforts to forge greater unity and present a cohesive alternative vision.

Parliamentary sessions are expected to be lively, with key legislative proposals anticipated. One of the most significant discussions revolves around the Uniform Civil Code (UCC). Public and political deliberations on its various aspects, including its scope and potential impact, are intensifying as the government considers its legislative path forward. Governance reforms, including initiatives to further streamline bureaucracy and enhance transparency through digital platforms, remain a priority. Anti-corruption measures continue to be a regular feature of the government’s rhetoric and actions.

Foreign Policy and Global Standing

India’s foreign policy in October 2025 is characterized by proactive engagement and a commitment to multilateralism, while prioritizing national interests. Building on the legacy of its G20 presidency, India continues to play a significant role in global forums such as the SCO, BRICS, and various UN bodies. Bilateral relations with major global powers like the United States, European Union member states, Russia, and key partners in the Middle East and Southeast Asia are being strengthened through strategic dialogues and economic cooperation agreements.

Diplomatic efforts are also focused on addressing regional stability, border management with neighbours, and enhancing energy security in a volatile global market. India is actively advocating for climate action, sustainable development goals, and reforms in international institutions. Its position as a voice for the Global South continues to resonate, promoting equitable global governance and economic opportunities for developing nations.

Key Policy Debates and Future Outlook

Beyond the UCC, several other policy debates are shaping the national narrative. Discussions on judicial reforms, including the process of judicial appointments and the efficiency of the justice delivery system, are ongoing. Environmental sustainability goals, including renewable energy targets and climate resilience strategies, are being integrated into developmental planning, though challenges in implementation and resource mobilization persist. The accelerated adoption of digital technologies, from e-governance to digital payments, underscores a broader vision of a digitally empowered society.

As India moves forward, the interplay between ambitious policy goals and the realities of implementation, coupled with the dynamics of a vibrant democracy, will continue to define its political and governance trajectory. The nation stands at a pivotal juncture, balancing rapid modernization with inclusive growth and consolidating its position on the global stage while addressing internal complexities.

अक्टूबर 2025 में भारत का राजनीतिक और प्रशासनिक परिदृश्य एक मुखर सरकारी एजेंडे द्वारा आकार लेना जारी है, जो आर्थिक पुनरोत्थान, सामाजिक कल्याण और एक विकसित भू-राजनीतिक भूमिका पर केंद्रित है। 2024 के आम चुनावों ने वर्तमान राजनीतिक दिशा को दृढ़ता से स्थापित कर दिया है, अब देश आगामी राज्य-स्तरीय चुनावी लड़ाइयों की तैयारी करते हुए और लगातार सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी उपलब्धियों को मजबूत करने की दिशा में देख रहा है।

आर्थिक गति और वित्तीय प्रबंधन

अक्टूबर 2025 में, भारतीय अर्थव्यवस्था अस्थिर वैश्विक वातावरण के बीच लचीलापन प्रदर्शित कर रही है। 2047 तक ‘विकसित भारत’ के लिए सरकार का जोर इसकी आर्थिक रणनीति का एक केंद्रीय स्तंभ बना हुआ है। बुनियादी ढांचा विकास, इस दृष्टिकोण की आधारशिला, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत महत्वपूर्ण निवेश देखना जारी है। सड़क, रेलवे, बंदरगाह और डिजिटल कनेक्टिविटी में प्रमुख परियोजनाएं पूरी होने के करीब हैं या उन्नत चरणों में प्रवेश कर रही हैं, जिसका लक्ष्य रसद दक्षता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में लागत कम करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल्स जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं द्वारा समर्थित ‘मेक इन इंडिया’ पहल, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को कम करने में आशाजनक परिणाम दिखा रही है।

हालांकि, मुद्रास्फीति प्रबंधन एक महत्वपूर्ण फोकस बना हुआ है। जबकि वैश्विक वस्तु की कीमतों में कुछ स्थिरता देखी गई है, घरेलू कारक और आपूर्ति श्रृंखला की गतिशीलता उपभोक्ता कीमतों को प्रभावित करना जारी रखती है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और सरकार एक साथ काम कर रहे हैं, विकास को बाधित किए बिना मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए मौद्रिक और वित्तीय उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं के संबंध में पहले से ही चर्चा चल रही है, जिसमें पूंजीगत व्यय, लक्षित सब्सिडी और वित्तीय समेकन उपायों पर जोर दिए जाने की संभावना है। अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करने के प्रयास जारी हैं, जिसमें व्यापार करने में आसानी में सुधार के लिए नीतियों को सुव्यवस्थित किया जा रहा है।

सामाजिक कल्याण और विकासात्मक पहुंच

सामाजिक कल्याण योजनाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता लगातार बनी हुई है। आयुष्मान भारत जैसी प्रमुख योजनाएं, जो स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती हैं, और किसानों को आय सहायता प्रदान करने वाली पीएम-किसान ने अपनी पहुंच का विस्तार किया है, जिससे लाखों लाभार्थियों को लाभ हुआ है। जल जीवन मिशन ग्रामीण घरों में नल के पानी के कनेक्शन सुनिश्चित करने में लगातार प्रगति कर रहा है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुविधा में काफी सुधार हुआ है। किफायती आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के उद्देश्य से की गई पहलों की दक्षता बढ़ाने और लीकेज को कम करने के लिए नियमित रूप से समीक्षा और परिष्कृत किया जा रहा है।

इन प्रगति के बावजूद, लाभों के समान वितरण और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने में चुनौतियां बनी हुई हैं। आलोचक अक्सर अधिक मजबूत स्थानीय शासन और बेहतर अंतिम-मील वितरण तंत्र की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। शिक्षा और कौशल विकास के प्रयास, विशेष रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और विभिन्न कौशल भारत मिशनों के माध्यम से, तेजी से विकसित हो रहे नौकरी बाजार के लिए युवाओं को तैयार करने पर केंद्रित हैं। सामाजिक समावेश और सशक्तिकरण कार्यक्रमों, विशेष रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए, पर बहस राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में बनी हुई है।

राजनीतिक परिदृश्य और चुनावी तैयारियों का संचालन

2024 के आम चुनावों में जनादेश हासिल करने के बाद, सत्तारूढ़ दल विधायी उपलब्धियों पर सक्रिय रूप से ध्यान केंद्रित कर रहा है और महत्वपूर्ण राज्य विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रहा है। अक्टूबर 2025 में राजनीतिक ध्यान बड़े पैमाने पर राज्य-स्तरीय चुनावों की ओर स्थानांतरित हो रहा है, जिसमें बिहार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जहाँ 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में चुनाव होने हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्षी दल दोनों ही सावधानीपूर्वक रणनीति बना रहे हैं, अपने कथनों को परिष्कृत कर रहे हैं और अपने चुनावी आधार को मजबूत कर रहे हैं। विपक्षी दल, असफलताओं का सामना करने के बावजूद, अधिक एकता बनाने और एक सुसंगत वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के अपने प्रयासों को जारी रखे हुए हैं।

संसदीय सत्रों के जीवंत होने की उम्मीद है, जिसमें प्रमुख विधायी प्रस्तावों की उम्मीद है। सबसे महत्वपूर्ण चर्चाओं में से एक समान नागरिक संहिता (UCC) के इर्द-गिर्द घूमती है। इसके दायरे और संभावित प्रभाव सहित इसके विभिन्न पहलुओं पर सार्वजनिक और राजनीतिक विचार-विमर्श तेज हो रहा है क्योंकि सरकार अपने विधायी मार्ग पर विचार कर रही है। नौकरशाही को और सुव्यवस्थित करने और डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाने की पहल सहित शासन सुधार एक प्राथमिकता बनी हुई है। भ्रष्टाचार विरोधी उपाय सरकार के बयानबाजी और कार्यों की एक नियमित विशेषता बने हुए हैं।

विदेश नीति और वैश्विक स्थिति

अक्टूबर 2025 में भारत की विदेश नीति सक्रिय जुड़ाव और बहुपक्षवाद के प्रति प्रतिबद्धता की विशेषता है, जबकि राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी जा रही है। अपनी G20 अध्यक्षता की विरासत पर निर्माण करते हुए, भारत SCO, BRICS और विभिन्न संयुक्त राष्ट्र निकायों जैसे वैश्विक मंचों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखे हुए है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों, रूस और मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में प्रमुख भागीदारों जैसी प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक संवाद और आर्थिक सहयोग समझौतों के माध्यम से मजबूत किया जा रहा है।

राजनयिक प्रयास क्षेत्रीय स्थिरता, पड़ोसियों के साथ सीमा प्रबंधन और एक अस्थिर वैश्विक बाजार में ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने पर भी केंद्रित हैं। भारत जलवायु कार्रवाई, सतत विकास लक्ष्यों और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में सुधारों की सक्रिय रूप से वकालत कर रहा है। ग्लोबल साउथ के लिए एक आवाज के रूप में इसकी स्थिति प्रतिध्वनित होती है, जो विकासशील देशों के लिए समान वैश्विक शासन और आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देती है।

प्रमुख नीतिगत बहस और भविष्य की संभावनाएं

यूसीसी के अलावा, कई अन्य नीतिगत बहस राष्ट्रीय विमर्श को आकार दे रही हैं। न्यायिक सुधारों पर चर्चा, जिसमें न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया और न्याय वितरण प्रणाली की दक्षता शामिल है, जारी है। अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों और जलवायु लचीलापन रणनीतियों सहित पर्यावरणीय स्थिरता लक्ष्यों को विकासात्मक नियोजन में एकीकृत किया जा रहा है, हालांकि कार्यान्वयन और संसाधन जुटाने में चुनौतियां बनी हुई हैं। ई-गवर्नेंस से लेकर डिजिटल भुगतान तक डिजिटल प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाना एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज के व्यापक दृष्टिकोण को रेखांकित करता है।

जैसे-जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, महत्वाकांक्षी नीतिगत लक्ष्यों और कार्यान्वयन की वास्तविकताओं के बीच परस्पर क्रिया, एक जीवंत लोकतंत्र की गतिशीलता के साथ मिलकर, इसकी राजनीतिक और शासन की दिशा को परिभाषित करना जारी रखेगी। राष्ट्र एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, तेजी से आधुनिकीकरण को समावेशी विकास के साथ संतुलित कर रहा है और आंतरिक जटिलताओं को दूर करते हुए वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है।