India's Economic Resilience Continues Amidst Key Policy Debates and Pre-Poll State Focus in October 2025

Politics · November 01, 2025

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As October 2025 unfolds, India’s political and economic landscape continues to demonstrate robust activity, marked by persistent economic growth, strategic government initiatives, and an intensifying political discourse ahead of crucial state assembly elections. The nation remains focused on its developmental goals, navigating both domestic challenges and global complexities with a multi-pronged approach.

Economic Momentum and Fiscal Prudence

India’s economy in October 2025 showcases remarkable resilience, with major financial institutions projecting a robust growth trajectory. The Reserve Bank of India (RBI) and various international bodies anticipate India’s GDP growth for the financial year 2025-26 to be comfortably above 7%, reinforcing its position as one of the fastest-growing large economies globally. This growth is underpinned by sustained government capital expenditure, a recovering private investment cycle, and resilient domestic consumption. Inflation, while closely monitored, has shown signs of moderation, attributed to a combination of prudent monetary policies and supply-side interventions.

The government’s Atmanirbhar Bharat (Self-Reliant India) initiative continues to drive manufacturing and industrial output, with Production Linked Incentive (PLI) schemes showing tangible results across various sectors, including electronics, automobiles, and pharmaceuticals. The digital economy is experiencing an unprecedented boom, with widespread adoption of digital payment systems and a burgeoning startup ecosystem contributing significantly to job creation and economic diversification. Discussions are ongoing regarding the next phase of economic reforms to further enhance ease of doing business and attract foreign direct investment, with a keen eye on global economic shifts.

Legislative Agenda and Governance Reforms

The political focus in October 2025 is significantly shaped by the preparations for the upcoming Winter Session of Parliament. The government is expected to table several key legislations, with ongoing discussions around a comprehensive Data Protection Act, building on previous iterations, aiming to balance individual privacy with national security and economic growth. Debates on potential amendments to existing laws to streamline governance and enhance public service delivery are also anticipated.

Furthermore, the implementation roadmap for the Women’s Reservation Bill, passed earlier, remains a central point of political discussion, with various states initiating discussions on its effective rollout in future elections. The government’s continued emphasis on Good Governance is evident through the expansion of digital public services and the simplification of administrative processes, aimed at increasing transparency and accountability. Initiatives like DigiLocker and UMANG are seeing increased adoption, facilitating easier access to government schemes and documents for millions of citizens.

Political Landscape and State Elections

The political arena is witnessing heightened activity, particularly with preparations underway for several key state assembly elections scheduled for late 2025 and early 2026. States like Jharkhand and Delhi are gearing up for polls, leading to intensified campaigning and strategic alignments among political parties. The ruling Bharatiya Janata Party (BJP) is actively consolidating its base through extensive outreach programs, highlighting its developmental agenda and welfare schemes.

Meanwhile, the INDIA (Indian National Developmental Inclusive Alliance) bloc is striving to present a united front, focusing its critique on issues such as unemployment, price rise, and perceived threats to democratic institutions. Public rallies and joint campaigns are becoming more frequent as opposition parties aim to counter the BJP’s narrative and offer alternative policy visions. The political discourse is vibrant, reflecting the diverse aspirations and challenges facing the electorate, setting the stage for keenly contested electoral battles.

The government’s commitment to inclusive development remains a cornerstone of its policy framework. Flagship schemes such as Ayushman Bharat (healthcare), PM-KISAN (farmer income support), and Jal Jeevan Mission (drinking water) continue to expand their reach, aiming to uplift marginalized communities and improve the quality of life across rural and urban areas. The PM-Vishwakarma scheme, launched to support traditional artisans and craftspeople, is gaining momentum, providing skill development, credit support, and market linkages.

Efforts to enhance education, skill development, and employment opportunities for the youth are being prioritized, with new initiatives focusing on vocational training and industry-academia partnerships. Addressing environmental concerns and promoting sustainable practices are also integrated into developmental strategies, recognizing the long-term imperative of ecological balance.

India’s Global Stature and Foreign Policy

On the global front, India continues to assert its presence as a responsible and influential power. Its active participation in multilateral forums like the United Nations, Quad, BRICS+, and the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) underscores its commitment to global peace, security, and economic cooperation. Bilateral engagements with key strategic partners in the Indo-Pacific, Europe, and the Middle East are being strengthened, focusing on trade, investment, defense cooperation, and technological partnerships.

India’s foreign policy is guided by the principle of Vasudhaiva Kutumbakam (The World is One Family), advocating for a multi-aligned approach and promoting dialogue to resolve international disputes. The nation’s energy security strategy, climate change commitments, and leadership in areas like digital public infrastructure are key pillars of its international engagement, positioning India as a crucial player in shaping the global order of the 21st century.

As India moves towards the end of 2025, the synergy between its economic dynamism, proactive governance, and vibrant democratic processes continues to define its path forward, balancing national aspirations with global responsibilities.

अक्टूबर 2025 के आगमन के साथ, भारत का राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य मजबूत गतिविधि प्रदर्शित कर रहा है, जो निरंतर आर्थिक विकास, रणनीतिक सरकारी पहलों और महत्वपूर्ण राज्य विधानसभा चुनावों से पहले बढ़ते राजनीतिक विमर्श से चिह्नित है। राष्ट्र अपने विकासात्मक लक्ष्यों पर केंद्रित है, घरेलू चुनौतियों और वैश्विक जटिलताओं दोनों को बहु-आयामी दृष्टिकोण से नेविगेट कर रहा है।

आर्थिक गति और राजकोषीय विवेक

अक्टूबर 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था उल्लेखनीय लचीलापन दिखाती है, जिसमें प्रमुख वित्तीय संस्थान एक मजबूत विकास पथ का अनुमान लगा रहे हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय निकाय वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि 7% से अधिक रहने का अनुमान लगाते हैं, जो इसे विश्व स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करता है। यह वृद्धि निरंतर सरकारी पूंजीगत व्यय, एक ठीक होते निजी निवेश चक्र और लचीली घरेलू खपत पर आधारित है। मुद्रास्फीति, हालांकि बारीकी से निगरानी की जाती है, विवेकपूर्ण मौद्रिक नीतियों और आपूर्ति-पक्ष के हस्तक्षेपों के संयोजन के कारण कमी के संकेत मिले हैं।

सरकार की ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल्स सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं के साथ विनिर्माण और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देना जारी रखती है। डिजिटल अर्थव्यवस्था एक अभूतपूर्व उछाल का अनुभव कर रही है, जिसमें डिजिटल भुगतान प्रणालियों को व्यापक रूप से अपनाया जा रहा है और एक उभरता हुआ स्टार्टअप इकोसिस्टम रोजगार सृजन और आर्थिक विविधीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। व्यापार करने में आसानी को और बढ़ाने और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए आर्थिक सुधारों के अगले चरण पर चर्चा जारी है, जिसमें वैश्विक आर्थिक बदलावों पर गहरी नजर रखी जा रही है।

विधायी एजेंडा और शासन सुधार

अक्टूबर 2025 में राजनीतिक फोकस संसद के आगामी शीतकालीन सत्र की तैयारियों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित है। सरकार से कई प्रमुख कानून पेश करने की उम्मीद है, जिसमें एक व्यापक डेटा संरक्षण अधिनियम पर चल रही चर्चाएं शामिल हैं, जो व्यक्तिगत गोपनीयता को राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के साथ संतुलित करने का लक्ष्य रखता है। शासन को सुव्यवस्थित करने और सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए मौजूदा कानूनों में संभावित संशोधनों पर भी बहस की उम्मीद है।

इसके अतिरिक्त, पहले पारित महिला आरक्षण विधेयक के कार्यान्वयन रोडमैप राजनीतिक चर्चा का एक केंद्रीय बिंदु बना हुआ है, जिसमें विभिन्न राज्य भविष्य के चुनावों में इसके प्रभावी रोलआउट पर चर्चा शुरू कर रहे हैं। ‘सुशासन’ पर सरकार का निरंतर जोर डिजिटल सार्वजनिक सेवाओं के विस्तार और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के सरलीकरण के माध्यम से स्पष्ट है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। ‘डिजी लॉकर’ और ‘उमंग’ जैसी पहलें बढ़ी हुई स्वीकार्यता देख रही हैं, जिससे लाखों नागरिकों के लिए सरकारी योजनाओं और दस्तावेजों तक आसान पहुंच की सुविधा मिल रही है।

राजनीतिक परिदृश्य और राज्य चुनाव

राजनीतिक क्षेत्र में अत्यधिक गतिविधि देखी जा रही है, विशेष रूप से देर से 2025 और शुरुआती 2026 के लिए निर्धारित कई महत्वपूर्ण राज्य विधानसभा चुनावों की तैयारियां चल रही हैं। झारखंड और दिल्ली जैसे राज्य चुनावों के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिससे राजनीतिक दलों के बीच सघन अभियान और रणनीतिक गठबंधन हो रहे हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अपने विकास एजेंडे और कल्याणकारी योजनाओं को उजागर करते हुए व्यापक आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से अपने आधार को सक्रिय रूप से मजबूत कर रही है।

इस बीच, इंडिया (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस) ब्लॉक एक संयुक्त मोर्चा प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है, जो बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए कथित खतरों जैसे मुद्दों पर अपनी आलोचना केंद्रित कर रहा है। सार्वजनिक रैलियां और संयुक्त अभियान अधिक बार हो रहे हैं क्योंकि विपक्षी दल भाजपा के नैरेटिव का मुकाबला करने और वैकल्पिक नीतिगत दृष्टिकोण पेश करने का लक्ष्य रखते हैं। राजनीतिक विमर्श जीवंत है, जो मतदाताओं के सामने आने वाली विविध आकांक्षाओं और चुनौतियों को दर्शाता है, जिससे कड़ी प्रतिस्पर्धा वाले चुनावी लड़ाइयों के लिए मंच तैयार हो रहा है।

सामाजिक कल्याण और समावेशी विकास

समावेशी विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता उसके नीतिगत ढांचे का एक आधारशिला बनी हुई है। ‘आयुष्मान भारत’ (स्वास्थ्य सेवा), ‘पीएम-किसान’ (किसान आय सहायता), और ‘जल जीवन मिशन’ (पेयजल) जैसी प्रमुख योजनाएं अपनी पहुंच का विस्तार करना जारी रखती हैं, जिसका उद्देश्य हाशिए पर पड़े समुदायों को ऊपर उठाना और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों का समर्थन करने के लिए शुरू की गई ‘पीएम-विश्वकर्मा’ योजना गति पकड़ रही है, जो कौशल विकास, ऋण सहायता और बाजार लिंकेज प्रदान कर रही है।

युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के प्रयासों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्योग-अकादमिक साझेदारी पर ध्यान केंद्रित करने वाली नई पहलें शामिल हैं। पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करना और स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना भी विकासात्मक रणनीतियों में एकीकृत किया गया है, जो पारिस्थितिक संतुलन की दीर्घकालिक अनिवार्यता को पहचानता है।

भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा और विदेश नीति

वैश्विक मोर्चे पर, भारत एक जिम्मेदार और प्रभावशाली शक्ति के रूप में अपनी उपस्थिति का दावा करना जारी रखता है। संयुक्त राष्ट्र, क्वाड, ब्रिक्स+, और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) जैसे बहुपक्षीय मंचों में इसकी सक्रिय भागीदारी वैश्विक शांति, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। इंडो-पैसिफिक, यूरोप और मध्य पूर्व में प्रमुख रणनीतिक भागीदारों के साथ द्विपक्षीय जुड़ाव को मजबूत किया जा रहा है, जिसमें व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग और तकनीकी साझेदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

भारत की विदेश नीति ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ (दुनिया एक परिवार है) के सिद्धांत द्वारा निर्देशित है, जो एक बहु-संरेखित दृष्टिकोण की वकालत करती है और अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए संवाद को बढ़ावा देती है। देश की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति, जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताएं, और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में नेतृत्व इसके अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव के प्रमुख स्तंभ हैं, जो भारत को 21वीं सदी के वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित करते हैं।

जैसे-जैसे भारत 2025 के अंत की ओर बढ़ रहा है, इसकी आर्थिक गतिशीलता, सक्रिय शासन और जीवंत लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के बीच तालमेल राष्ट्रीय आकांक्षाओं को वैश्विक जिम्मेदारियों के साथ संतुलित करते हुए इसके आगे के रास्ते को परिभाषित करना जारी रखता है।