India's Economy Navigates Global Headwinds with Robust Domestic Demand in Q2 FY26

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India’s Economic Resilience: A Mid-FY26 Analysis

New Delhi, October 28, 2025 – India’s economy continues to demonstrate remarkable resilience, with preliminary estimates for the second quarter of Fiscal Year 2026 (July-September 2025) indicating sustained growth driven largely by robust domestic demand and strategic government spending on infrastructure. Despite lingering global economic uncertainties and inflationary pressures, the nation’s GDP growth is projected to remain strong, positioning India as a key driver of global economic expansion.

Recent data suggests that private consumption, a cornerstone of India’s economy, has remained buoyant, further boosted by the onset of the festive season. This domestic vitality is offsetting some of the headwinds emanating from a cautious global trade environment and fluctuating commodity prices. The Reserve Bank of India (RBI), in its latest monetary policy review earlier this month, maintained its accommodative stance while reiterating its commitment to inflation targeting, signaling a watchful approach to balancing growth and price stability.

Key Growth Drivers

  • Robust Domestic Consumption: Urban and rural demand, though uneven, continues to underpin economic activity. E-commerce platforms reported record sales during early festive events, reflecting consumer confidence. Services sectors, particularly financial services, retail, and tourism, have seen healthy recovery and expansion.
  • Government Capital Expenditure: The Union government’s continued focus on infrastructure development through substantial capital outlay remains a significant multiplier. Projects in roads, railways, ports, and renewable energy are progressing at an accelerated pace, creating jobs and boosting demand for allied industries like steel, cement, and construction equipment.
  • Manufacturing Push: ‘Make in India’ and Production Linked Incentive (PLI) schemes are showing tangible results. Sectors such as electronics manufacturing, automotive components, and pharmaceuticals are attracting significant domestic and foreign investment. The government’s push for advanced manufacturing and green technologies is beginning to yield dividends, enhancing India’s position in global supply chains.
  • Digital Transformation: India’s digital public infrastructure, particularly the Unified Payments Interface (UPI), continues to facilitate seamless digital transactions, integrating more people into the formal economy. Fintech innovation, e-health, and e-governance services are expanding, driving efficiency and inclusivity.

Challenges and Headwinds

While the growth narrative is strong, challenges persist:

  • Inflationary Pressures: Food inflation, particularly for perishables and certain cereals, remains a concern, impacted by monsoon variability and global supply chain disruptions. While core inflation shows signs of moderation, headline inflation requires careful monitoring by the RBI.
  • Global Slowdown & Export Weakness: A sluggish global economy and geopolitical tensions are impacting India’s export growth. Merchandise exports have faced headwinds, although services exports, particularly IT and BPO, continue to perform strongly, providing a crucial foreign exchange buffer.
  • Job Creation: While overall economic activity is picking up, the pace of formal job creation, especially for the young demographic, needs to accelerate further. The government is focused on skill development initiatives and promoting MSMEs to address this.
  • Private Investment: Despite positive indicators, broad-based private capital expenditure, beyond specific PLI-driven sectors, is yet to see a definitive take-off. Investor sentiment, while positive, remains cautious about global economic volatility.

Policy Outlook

The government is expected to continue its twin strategy of fiscal consolidation alongside targeted capital expenditure. Efforts to improve the ease of doing business, streamline regulations, and attract Foreign Direct Investment (FDI) remain central to its economic agenda. The RBI is anticipated to maintain its data-dependent approach, balancing price stability with growth objectives, with future rate actions contingent on inflation trajectory and global cues.

Overall, India’s economic journey in Q2 FY26 reflects a nation building on its domestic strengths to withstand external shocks. The coming months will be crucial in observing the sustained impact of policy measures, global commodity prices, and the monsoon’s final assessment on agricultural output, all of which will shape the trajectory towards the full fiscal year’s performance.


भारत की आर्थिक सुदृढ़ता: FY26 की मध्यावधि का विश्लेषण

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2025 – भारत की अर्थव्यवस्था उल्लेखनीय सुदृढ़ता का प्रदर्शन जारी रखे हुए है। वित्तीय वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2025) के प्रारंभिक अनुमानों से पता चलता है कि यह वृद्धि मुख्य रूप से मजबूत घरेलू मांग और बुनियादी ढांचे पर रणनीतिक सरकारी खर्च से प्रेरित है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति के दबावों के बावजूद, देश की जीडीपी वृद्धि मजबूत रहने का अनुमान है, जिससे भारत वैश्विक आर्थिक विस्तार के एक प्रमुख चालक के रूप में स्थापित हो रहा है।

हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार, निजी खपत, विशेष रूप से त्योहारी सीज़न की शुरुआत से और भी मजबूत हुई है। यह घरेलू जीवनशक्ति एक सतर्क वैश्विक व्यापार वातावरण और अस्थिर कमोडिटी कीमतों से उत्पन्न कुछ चुनौतियों को संतुलित कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इस महीने की शुरुआत में अपनी नवीनतम मौद्रिक नीति समीक्षा में, मुद्रास्फीति को लक्षित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, अपने समायोजनकारी रुख को बनाए रखा है, जो वृद्धि और मूल्य स्थिरता को संतुलित करने के लिए एक सतर्क दृष्टिकोण का संकेत देता है।

प्रमुख विकास चालक

  • मजबूत घरेलू खपत: शहरी और ग्रामीण मांग, हालांकि असमान, आर्थिक गतिविधि को लगातार बढ़ावा दे रही है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने शुरुआती त्योहारी आयोजनों के दौरान रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की, जो उपभोक्ता विश्वास को दर्शाती है। सेवा क्षेत्रों, विशेष रूप से वित्तीय सेवाओं, खुदरा और पर्यटन में स्वस्थ सुधार और विस्तार देखा गया है।
  • सरकारी पूंजीगत व्यय: केंद्रीय सरकार का पर्याप्त पूंजीगत व्यय के माध्यम से बुनियादी ढांचे के विकास पर निरंतर ध्यान एक महत्वपूर्ण गुणक बना हुआ है। सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों और नवीकरणीय ऊर्जा में परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं, जिससे रोजगार सृजित हो रहे हैं और इस्पात, सीमेंट और निर्माण उपकरण जैसे संबद्ध उद्योगों की मांग बढ़ रही है।
  • विनिर्माण को बढ़ावा: ‘मेक इन इंडिया’ और उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं मूर्त परिणाम दिखा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, ऑटोमोटिव घटक और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्र महत्वपूर्ण घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित कर रहे हैं। उन्नत विनिर्माण और हरित प्रौद्योगिकियों के लिए सरकार का जोर अब लाभांश देना शुरू कर रहा है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की स्थिति मजबूत हो रही है।
  • डिजिटल परिवर्तन: भारत का डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, विशेष रूप से एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई), सहज डिजिटल लेनदेन को सुविधाजनक बनाना जारी रखता है, जिससे अधिक लोग औपचारिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत हो रहे हैं। फिनटेक नवाचार, ई-स्वास्थ्य और ई-गवर्नेंस सेवाओं का विस्तार हो रहा है, जिससे दक्षता और समावेशिता बढ़ रही है।

चुनौतियाँ और बाधाएँ

हालांकि विकास का कथानक मजबूत है, चुनौतियाँ बनी हुई हैं:

  • मुद्रास्फीति का दबाव: खाद्य मुद्रास्फीति, विशेष रूप से खराब होने वाले सामान और कुछ अनाजों के लिए, मानसून की परिवर्तनशीलता और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों से प्रभावित होकर चिंता का विषय बनी हुई है। जबकि मुख्य मुद्रास्फीति में कमी के संकेत दिख रहे हैं, मुख्य मुद्रास्फीति के लिए आरबीआई द्वारा सावधानीपूर्वक निगरानी की आवश्यकता है।
  • वैश्विक मंदी और निर्यात में कमजोरी: एक सुस्त वैश्विक अर्थव्यवस्था और भू-राजनीतिक तनाव भारत के निर्यात वृद्धि को प्रभावित कर रहे हैं। माल निर्यात को बाधाओं का सामना करना पड़ा है, हालांकि सेवा निर्यात, विशेष रूप से आईटी और बीपीओ, मजबूत प्रदर्शन करना जारी रखे हुए हैं, जो एक महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा बफर प्रदान करते हैं।
  • रोजगार सृजन: जबकि समग्र आर्थिक गतिविधि में तेजी आ रही है, औपचारिक रोजगार सृजन की गति, विशेष रूप से युवा जनसांख्यिकी के लिए, और तेज होने की आवश्यकता है। सरकार इस समस्या को दूर करने के लिए कौशल विकास पहलों और एमएसएमई को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
  • निजी निवेश: सकारात्मक संकेतकों के बावजूद, विशिष्ट पीएलआई-प्रेरित क्षेत्रों से परे, व्यापक निजी पूंजीगत व्यय अभी तक निश्चित रूप से शुरू नहीं हुआ है। निवेशक भावना, हालांकि सकारात्मक है, वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के बारे में सतर्क बनी हुई है।

नीतिगत दृष्टिकोण

सरकार से राजकोषीय समेकन के साथ-साथ लक्षित पूंजीगत व्यय की अपनी दोहरी रणनीति जारी रखने की उम्मीद है। व्यापार करने में आसानी में सुधार, नियमों को सुव्यवस्थित करने और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करने के प्रयास उसके आर्थिक एजेंडे के केंद्र में बने हुए हैं। आरबीआई से अपने डेटा-निर्भर दृष्टिकोण को बनाए रखने की उम्मीद है, जो मूल्य स्थिरता को विकास के उद्देश्यों के साथ संतुलित करेगा, जिसमें भविष्य की दर कार्रवाई मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र और वैश्विक संकेतों पर निर्भर करेगी।

कुल मिलाकर, FY26 की दूसरी तिमाही में भारत की आर्थिक यात्रा बाहरी झटकों का सामना करने के लिए अपनी घरेलू ताकतों पर निर्माण करने वाले एक राष्ट्र को दर्शाती है। आने वाले महीने नीतिगत उपायों, वैश्विक कमोडिटी कीमतों और कृषि उत्पादन पर मानसून के अंतिम आकलन के निरंतर प्रभाव को देखने के लिए महत्वपूर्ण होंगे, ये सभी पूरे वित्तीय वर्ष के प्रदर्शन की गति को आकार देंगे।

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